नेपालको संविधानको विभिन्‍न धारा उपधाराहरुमा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ ।

1. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।
2. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यालई धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने ।
3. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) र धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ।
4. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासकोको मत प्राप्त हुन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेगरी धारा १६८ को उपधारा (७) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्ने ।
5. संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई संविधानको धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने ।
6. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संविधानको धारा १७२ अनुसार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउने ।
7. नेपालको संविधानको धारा १७३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक तथा प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने ।
8. नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्यलाई सपथ गराउने (प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७५(१) )
9. संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) र (३) अनुसार प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने र सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्ने ।
10.  संविधानको धारा १८४ अनुसार प्रदेश सभाको बैठकलाई संवोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरुको  उपस्थितिको     आव्हान गर्न सक्ने ।
11.   प्रदेश सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको      बैठकलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) अनुसार सम्बोधन गर्ने ।
12.    सभामुखले प्रमाणीकरणको लागि पेश गरेको विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२)बमोजिम प्रमाणीकरण       गरी प्रदेश सभालाई सूचना दिने ।
13.   प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुर्नविचारआवश्यक छ भन्‍नेलागेमा    १५ दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्ने र पुर्नविचार गरी पुन: पेश भएको  विधेयक १५ दिन          भित्र संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) अनुसार प्रमाणीकरण गर्ने ।
14.    प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक अध्यादेश जारी           गर्न तथा सोही धाराको उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने ।
15.    संविधानको धारा १६० को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मुख्य   न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने ।
16.  संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेशको     कार्यकारिणी अधिकार संविधानको धारा १६२ को उपाधारा (१)अनुसार प्रयोग गर्ने ।
17.    संविधानको धारा १९५ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव  नियुक्त गर्ने ।
18.    संबैधानिक निकायबाट प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन संविधानको धारा  २९४ को              उपधारा (३) बमोजिम ग्रहण गर्ने ।